झारखंड सरकार आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत 1200 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा, साथ ही 10 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण भी किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाइओवर जैसी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके.
सड़कों के विस्तार और घनत्व में वृद्धि
राज्य गठन के समय झारखंड में कुल 5400 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, जो अब बढ़कर 14,879 किलोमीटर हो गई हैं. इसी प्रकार, पथों का घनत्व भी वर्ष 2024-25 की शुरुआत में 177 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 188.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गया है. राज्य सरकार सड़कों के विस्तार के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता सुधारने पर भी ध्यान दे रही है. महत्वपूर्ण सड़कों को फोरलेन और फ्लाइओवर में बदला जाएगा, ताकि यातायात सुगम हो. इसके अलावा, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उन्हें सुधारने का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है. पुराने एवं जर्जर पुलों को हटाकर नए उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा, ताकि यातायात में कोई बाधा न हो.
रेलवे ओवरब्रिज और लेवल क्रॉसिंग का उन्मूलन
राज्य में कई स्थानों पर सड़क और रेलवे मार्ग के बीच अवरोध उत्पन्न होते हैं. इसे दूर करने के लिए लेवल क्रॉसिंग की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया है. इससे सड़क और रेलवे मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पथ निर्माण विभाग और रेल मंत्रालय के संयुक्त समन्वय से विभिन्न ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी.
ग्राम सेतु योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पुलों का निर्माण किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 70 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में 492 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर लंबी सड़क और 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के अंतर्गत अब तक 715 किलोमीटर लंबी सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं.
ग्रामीण कार्य विभाग के लिए विशेष बजट
वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 249 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिनकी कुल लंबाई 734 किलोमीटर है. वहीं, 935 योजनाओं पर अभी भी कार्य चल रहा है. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पांच वर्ष या उससे अधिक पुराने 15,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें से 1884 किलोमीटर लंबाई की 474 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं.
साहिबगंज में हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब
झारखंड सरकार सड़क और रेल के साथ-साथ हवाई मार्ग के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है. साहिबगंज में घरेलू हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब विकसित करने की योजना बनाई गई है. इस परियोजना के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण को स्वीकृति मिल चुकी है. साहिबगंज में पहले से ही गंगा नदी पर टर्मिनल मौजूद है, और अब विमानन संरचना विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी.
पर्यटन स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा
राज्य सरकार धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा बेतला पार्क, पतरातू घाटी और साहिबगंज के लिए रांची से हेलिकॉप्टर शटल सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है.
एयर एंबुलेंस सेवा को और सुलभ बनाया जाएगा
गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए राज्य में पहले से ही एयर एंबुलेंस सेवा चालू है. अब इस सेवा को आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने हेतु सरकार ने पूर्व निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें.
विमानन बजट में वृद्धि
राज्य सरकार ने नागर विमानन विभाग के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 115 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित किया है. इससे हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.
