रांची: झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता के एक आदेश ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। 28 फरवरी 2025 को जारी किए गए इस आदेश के तहत राज्य के सभी जिलों और इकाइयों से गैर-अनुशासित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सूची मांगी गई है। डीजीपी स्तर से इन अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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क्या है डीजीपी का आदेश?
डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश में साफ कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों और पुलिस इकाइयों में तैनात ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मी, जो अनुशासनहीनता में लिप्त पाए गए हैं, उनकी विस्तृत सूची मुख्यालय को सौंपी जाए। इस आदेश की कॉपी सभी रेंज आईजी और डीआईजी को भेजी गई है।
किन पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई?
पुलिस मुख्यालय ने सात प्रमुख बिंदुओं के आधार पर अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों की पहचान करने को कहा है:
- आम नागरिकों और महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी।
- जमीन माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से संबंध रखने वाले अधिकारी।
- कर्तव्य से फरार रहने वाले पुलिसकर्मी।
- ड्यूटी के दौरान आदतन शराब पीने वाले पुलिसकर्मी।
- बिना कारण अवकाश की सीमा को बढ़ाकर देर से ड्यूटी पर लौटने वाले अधिकारी।
- वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी।
- भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी।
डीजीपी की सख्त कार्रवाई जारी
झारखंड में पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। डीजीपी बनने के बाद से उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। बीते एक महीने में आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है।
वहीं, कई थाना प्रभारियों को निलंबित कर अन्य जिलों में भेजा गया है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अनुशासनहीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब डीजीपी स्तर पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
झारखंड पुलिस में यह कदम पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इस आदेश के बाद पुलिस व्यवस्था में कितना सुधार आता है।
