रांची: कांग्रेस की आगामी संविधान बचाओ रैली में जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह रैली केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की पुनः स्थापना के लिए एक जनआंदोलन है। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जातिगत जनगणना की सच्चाई और इसके महत्व से अवगत कराया जाएगा ताकि वे गांव-गांव जाकर लोगों को वास्तविकता बता सकें।
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कमलेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग का उपहास उड़ाया है और इसे लेकर भ्रम फैलाया है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक बताते हुए निरंतर संघर्ष किया। इसी दबाव के चलते अंततः केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हुई थी विस्तृत चर्चा
कमलेश ने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की हालिया बैठक में जातिगत जनगणना समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक में संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तत्काल लागू करने की मांग की गई, ताकि दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों को निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जातिगत जनगणना में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
पारदर्शिता और संसद में बहस की मांग
कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और लोकतांत्रिक बहस से युक्त होनी चाहिए। इसके लिए संसद में तुरंत बहस कर बजट प्रावधान किए जाएं। कांग्रेस चाहती है कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को सशक्त करने के लिए किया जाए।
भाजपा पर लगाया बहुजन विरोधी सोच का आरोप
केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की बहुजन विरोधी सोच जातिगत जनगणना के विरोध और सामाजिक न्याय के दमन में साफ दिखाई देती है। संविधान बचाओ रैली में इस सोच के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से यह संदेश ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा कि भाजपा किस प्रकार से उनके संवैधानिक अधिकारों को दबा रही है। रैली को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय के लिए एक निर्णायक अवसर मान रही है।
