रांची : झारखंड में मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थिओं को राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी। साथ ही दस साल तक राज्य में सेवा देने की सहमति प्राप्त होने पर पीजी कोर्स में 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री 13 सितंबर को इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मोबाइल एप आधारित ऑनलाइन समेकित एंबुलेंस सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इस व्यवस्था के तहत ओला आदि की तरह एप के माध्यम से एंबुलेंस की सेवा मिल सकेगी। पास में खड़ी एंबुलेंस की भी जानकारी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में 24X7 सेवा देने की कार्य योजना की प्रगति एवं ई अस्पताल कार्यक्रम की भी समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों में नामांकन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था तथा रिम्स, एमजीएम एवं पीएमसीएच अस्पताल की व्यवस्था को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कार्य योजना की समीक्षा होगी। राज्य में ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता एवं उपलब्धता, टेली मेडिसिन एवं मुहल्ला हाट बाजार/हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर क्लिनिक स्थापना एवं संचालन, रांची के इटकी में विकसित होने वाली मेडिको सिटी की भी समीक्षा इस बैठक में होगी। राज्य में दो नए फार्मेसी महाविद्यालय खोले जाने हैं। इस पर भी बैठक में चर्चा होगी।
