Jharkhand: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के बाद राज्यवासियों को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगात दी है। साथी जरूरतमंदों को आवास देने के उद्देश्य से ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सभी को तीन कमरे का आवास उपलब्ध कराने के वादे को आज पूरा किया गया। आगामी दो साल में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराएगी।
‘अबुआ आवास योजना’ पहले से ही कर रहे थे विचार…
लंबे समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अबुआ आवास योजना पर काम कर रहे थे दरअसल, जब केंद्र सरकार की ओर से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत राज्य के आठ लाख ग्रामीण बेघरों को आवास नहीं मिला, तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लेकर नीति आयोग तक के समक्ष बेघरों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर बातें रखी। कई बार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और सचिव ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संपर्क साधा। बताया गया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लिए सभी अर्हताएं पूरी करते राज्य में चिह्नित सभी बेघर की सूची भी केंद्र सरकार को भेजी गयी थी। लेकिन अलग-अलग कारणों से भारत सरकार ने योजना को स्वीकृति नहीं दी। ऐसे में यहां के ग्रामीण बेघरों को आवास के बिना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस सारे मामले से विभाग ने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से पहल शुरू की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के फंड से ही बेघरों को आवास देने का फैसला किया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम ने इस योजना की घोषणा की।
फुलो झानो आशीर्वाद योजना…
फुलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही पहले से इसके तहत ग्रामीण इलाकों में हड़िया-दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना….
सात लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना दे रही है जिससे किशोरियों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से उज्जवल हो सके।
दरवाजे पर पहुंचकर किए जाएंगे समाधान…
सीएम ने कहा कि लोगों को पहले योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन, अब आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस साल भी इस कार्यक्रम का संचालन होगा।
38 हजार पदों पर होगी नियुक्ति…
राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। करीब 38 हजार विभिन्न कोटि केपदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गयी है। इसके तहत 36 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
मुख्यमंत्री सारथी योजना….
मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत हुई। जिसमे राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसमे बेरोजगार युवक-युवतियों से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण का वादा किया था। इस योजना के पहले चरण में 80 प्रखंड मुख्यालयों पर बिरसा केंद्र की शुरुआत की गयी। इस योजना के तहत राज्य के लाखों युवाओं को इन केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है।
