राज्य सरकार एक ऐसी सशक्त और मजबूत व्यवस्था बना रही है, जहां युवाओं को नौकरी के भरपूर मौके मिलेंगे। वहीं, जो स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल का राज्य के विकास में बखूबी इस्तेमाल हो सके। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सोमवार को देवघर में आयोजित राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित ऋण का स्वीकृत पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लक्ष्य पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया ।
रोजगार के लिए नहीं भटकना होगा..
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यहां के युवा नौकरी की खातिर दूसरे राज्य और बड़े शहरों का रुख करते हैं। लेकिन, अब यहां के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया जोर -शोर से की जा रही है। इसका जल्द सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन समेत तमाम योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। यहां की युवा पीढ़ी अपने साथ कई और लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगी।
सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू..
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू हो चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा भर्तियों को अधियाचना की जा रही है। इतना ही नहीं नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारी सरकार के गठन के बाद छठी सिविल सेवा और सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। इन दोनों ही परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पांच जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग गए थे। मामला अदालत तक चला जाता था। वहीं, सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा रिकॉर्ड 251 दिनों में पूरी कर ली गई। सबसे खास बात है कि इसमें किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया।
स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण दे रही सरकार..
राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 5392 युवाओं के बीच 77 करोड़ 84 लाख रुपये ऋण के तौर पर बांटे जा चुके हैं।
सरकार की नजर अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों पर है..
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। पिछले वर्ष नवंबर -दिसंबर में चलाए गए आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत आपके दरवाजे पर जाकर जहां आपकी समस्याओं का निदान किया गया, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया। सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की है और आगे भी कई योजनाओं की कार्य योजना बनाई जा रही है। आप इन योजनाओं का लाभ ले और दूसरों को भी इसका लाभ दिलाएं। इसके साथ इन योजनाओं की निगरानी भी करें तथा किसी भी तरह की परेशानी हो तो संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर इसका समाधान निकालें। अगर इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का हो रहा जीर्णोद्धार..
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग के सभी 118 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का निर्णय सरकार ने लिया है। इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब घर से अनाज नहीं लगा होगा। सभी छात्रावासों में सरकार की ओर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और भोजन बनाने के लिए रसोईया होगा। सुरक्षा के लिए गार्ड और सफाई की भी पूरी व्यवस्था होगी। बिजली पानी सहित सभी मौलिक सुविधाएं यहां सुलभ कराई जाएंगी।
दो सालों बाद श्रावणी मेले का होगा आयोजन..
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस वर्ष श्रावणी मेले की आयोजन का निर्णय लिया गया है। लेकिन , हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु एहतियात जरूर बरते।
देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में राज्य सरकार का अहम योगदान..
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से बहुत जल्द विमान सेवा शुरू होने वाली है। यह एयरपोर्ट इस मायने में खास है कि यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने संभव होगी । इस एयरपोर्ट के निर्माण में राज्य सरकार का भी अहम योगदान रहा है। सरकार ने साढ़े छह सौ करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं, अगले 10 वर्षों तक इसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेवारी हमारी ही होगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकार द्वारा शुरू किए गए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और ग्रीन राशन कार्ड समेत अन्य योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लें, नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा।
संथाल परगना क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए 10 हजार करोड़ की योजना स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए दस हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है । अब हर गांव के हर घर में लोगों को शुभ पेयजल और खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा । सरकार आने वाले दिनों में भी ऐसी कई और योजनाओं को लागू करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है। ऐसे में सरकार का दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप संपर्क करें। उसका जरूर समाधान निकाला जाएगा।
राज्यस्तरीय कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चम्पाई सोरेन, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, विधायक प्रदीप कुमार यादव, इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार सोनू, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव के के सोन, आदिवासी कल्याण आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, संथाल परगना के आयुक्त और देवघर, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
