दो दिसंबर से मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा की शुरुआत करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधर, राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की कार्यप्रगति की समीक्षा की। विभागों में कर्मियों के कम होने की वजह से कार्य बाधित होने की जानकारी मिलने पर सीएम ने नए साल आरम्भ होते ही सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। सम्बंधित आयोग विभागवार को रिक्त पदों की समीक्षा कर उनकी नियुक्ति की तैयारी करने को कहा गया है। इस विषय पर नियुक्तियों के विघ्यापन को भी जल्द जारी करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ,’जेपीएससी के द्वारा होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं समय पर आयोजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जेपीएससी को एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से परीक्षाएँ आयोजित करने का निर्देश दिया जा चूका है। “सेवा देने की गारंटी अधिनियम” के तहत राज्य के सभी जिलों में जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किये जाने को भी कहा गया है।
प्रोजेक्ट भवन के इस बैठक में कार्मिक सचिव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को सचिवालय के आशुलिपिक की संख्या 454 होने के बावजूद केवल दो कार्यरत सहित निम्न वर्गीय लिपिक के कुल पद 524 पर सिर्फ 99 काम कर रहे कार्यरत के बारे में अवगत कराया। यानि अभी आशुलिपिक के लिए 452 की नियुक्ति और 425 पदों पर निम्न लिपिक की नियुक्ति होनी बाकि है। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द ही बहाली शुरू करने का निर्देश है।