झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से खुशखबरी है। सरकार की ओर से उन्हें जल्द ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) में ही इस योजना को शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना एवं प्राधिकृत समिति के अनुमति के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना का लाभ उन युवाओं का मिलेगा | जिन्होंने राज्य के विद्यालयों से स्नातक व स्नातकोत्तर से उत्तीर्ण हो ,लेकिन युवाओं के पास रोज़गार नहीं है तो सरकार की तरफ से उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा | स्नातक के बेरोज़गार युवाओं को पांच हज़ार व स्नातकोत्तर के बेरोज़गार युवाओं को सात हज़ार देने का बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रावधान है | इस योजना के तहत किसी भी लाभुक को सिर्फ दो वर्ष तक ही इसका लाभ मिलेगा |साथ ही इस योजना का लाभ मैट्रिक व इंटरमीडिएट के बेरोज़गार युवाओं को नहीं मिल पायेगा |
गौरतलब है कि 2,37,845 स्नातक बेरोजगार झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित हैं। प्रत्येक युवाओं को पांच हजार रुपये के हिसाब से 118 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं 34,050 स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगार नियोजनालयों में निबंधित हैं। सात हजार के हिसाब से इन पर 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार योजना के लिए प्रति वर्ष 141 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार को करना होगा। वहीं , झारखंड विधानसभा चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा रहा था। सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार देने का वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5 हजार व स्नातकोत्तर को 7 हजार रुपए का भत्ता दिए जाने की बात कही थी। वहीं इंटर पास के बाद सभी स्थानीय युवाओं को 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी दिए जाने की घोषणा की गई थी। साथ ही झामुमो ने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने, निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण देने, सभी गरीब परिवार को 72 हजार रुपए वार्षिक अनुदान तथा 25 करोड़ तक की सरकारी निविदा झारखंड के लाेगाें काे दिए जाने का भी वादा किया गया था। साथ ही सरकार बनने के दो साल के अंदर 5 लाख युवकों को नौकरी देने की भी बात कही गई थी।
‘बेरोजगारों को भत्ता देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। योजना की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इसका लाभ बेरोजगारों को मिलेगा। यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है।’ -सत्यानंद भोक्ता, मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।
