Jharkhand: केंद्र ने राज्य को मिलने वाले अनाज में से 74 हजार मीट्रिक टन की कटौती कर दी जिसके कारण झारखंड में एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाभुकों को अगस्त महीने में मिलने वाले राशन पर संकट मंडरा रहा है। निर्धारित खाद्यान्न के आवंटन लगभग 1,46,000 मीट्रिक टन के विरूद्ध 74 हजार कुल मीट्रिक टन की कटौती अगस्त महीने में कर ली गई है। इसकी वजह से राज्य के आधे से अधिक लाभुक को अगस्त महीने में खाद्यान्न नहीं मिल पायेगा।
50 फीसदी की कटौती….
आंकड़ों के अनुसार केंद्र के द्वारा राज्य में 2.79 करोड़ लाभुकों को अनाज मिलता है। इस बार राज्य में मिलने वाले अनाज में केंद्र के द्वारा करीब 50 फीसदी की कटौती कर दी गई है। ऐसे में करीब सवा करोड़ लोगों को अनाज मिलने पर संकट मंडरा रहा है
74 हजार मीट्रिक टन अनाज की कटौती….
झारखंड के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 74 हजार मीट्रिक टन अनाज की कटौती से राज्य में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है राज्य के समक्ष यह संकट खड़ा हो गया है। केंद्र का कहना है कि झारखंड को यह 74 हजार टन अनाज पहले ही आवंटित कर दिया गया है। लेकिन अनाज वितरण का पोर्टल बताता है कि अनाज बांटा ही नहीं गया। मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक यह आंकड़ा 57 हजार मीट्रिक टन होना चाहिए। राज्य सरकार केंद्र के राशन कटौती के आंकड़े को विवादास्पद मानती है।
खाद्यान्न का नही हुआ है संपूर्ण वितरण….
जानकारी के मुताबिक केंद्र की ओर से बताया गया है कि अनाज का पूर्ण वितरण नहीं किया गया है वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का संपूर्ण वितरण नहीं किया गया है। मिल गया शेष खाद्यान्न झारखंड में बचा हुआ है। बचे खाद्यान्न की कटौती की गई है। राज्य के सामने यह जांच का विषय है कि योजना के तहत बचे हुए खाद्यान्न कहां हैं। अनाज का पूर्ण वितरण नहीं किए जाने के लिए कौन जिम्मेवार है।
केंद्र से करेंगे बात….
खाद्य आपूर्ति मंत्री का कहना है कि केंद्र का दावा सही भी हो सकता है। मंत्री ने कहा कि वे केंद्र से बात करेंगे कि एक साथ न कटौती की जाये। किश्तों में यह खाद्यान्न काटा जाए। राज्य सरकार कोशिश करेगी कि किसी तरह लाभुकों तक अनाज पहुंचाया जाये। राज्य सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
2.79 करोड़ लाभुकों को मिला खाद्यान्न…
राज्य की कुल जनसंख्या का 84.71 प्रतिशत अर्थात 2.79 करोड़ लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हर महीने 1,46,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आवंटन दिया जाता है। मगर इस माह के लिए मात्र 29,917 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण 18 अगस्त तक हो पाया है।
