केंद्र सरकार ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत झारखंड के लिए 3650 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह राशि अगले वर्ष में सड़क से संबंधित योजनाओं को पूरी करने पर खर्च की जायेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 का ड्राफ्ट एनुअल प्लान इसी वर्ष नौ अप्रैल को सौंपते हुए भारत सरकार से सहायता मांगी थी। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की ओर से झारखंड सरकार को अवगत करा दिया गया है। पिछले वर्ष केंद ने वार्षिक प्लान के अंतर्गत 1120 करोड़ रुपये मंजूरी किए थे। यानि इस पर पिछली बार से करीब साढ़े तीन गुना अधिक राशि वार्षिक प्लान के तहत मंजूर की गई है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे राज्य में रोड नेटवर्क को विस्तार देने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है की 18 मई को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य की ओर से सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए स्वीकृति मांगी गयी थी। केंद्र की ओर से अब राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को पत्र लिखकर परियोजनाओं की मंजूरी की सूचना दी गयी है। साथ ही योजनाओं का इस्टीमेट जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है।
राज्य बनने के बाद सबसे अधिक राशि मिली..
केंद्र से झारखंड को सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य गठन के बाद एनुअल प्लान के तहत सबसे अधिक राशि की मंजूरी दी गयी है। अब तक मिली मंजूरी गत वर्ष से साढ़े तीन गुणा अधिक है। पिछले साल राज्य को सड़क परियोजनाओं के लिए 1120 करोड़ रुपये मिले थे। उसके पहले के वर्षों में यह राशि औसतन 500 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा समय पर परियोजनाओं का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र को भेजने, प्रोजेक्ट की जरूरत और उसके निर्माण की तैयारियों के बारे में बताने की वजह से प्लान को मंजूरी दी गयी है।
डीपीआर भेज कर 1500 करोड़ और मांगेगा राज्य..
पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही एनएचएआई से जुड़ी 5000 करोड़ की परियोजनाओं का डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं वार्षिक प्लान में 3650 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में और 1500 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्षिक प्लान में साल दर साल बढ़ोत्तरी अच्छा संकेत है। राज्य सरकार की ओर से सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से 5,000 करोड़ रुपये की मदद मांगी गयी थी। केंद्र ने इस पर सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी थी। हालांकि, डीपीआर तैयार नहीं होने के कारण एनुअल प्लान में पूरी राशि की स्वीकृति हासिल नहीं की जा सकी है।
890.50 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा तैयार..
केंद्र सरकार की ओर से मंजूर 3650 करोड़ रुपये से झारखंड में 890.50 किलोमीटर का रोड नेटवर्क तैयार हो सकेगा। मुख्य रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय हाइवे को विस्तार, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और निर्माण किया जाएगा।