रांची: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी तेज हो गई है। जल्द ही रांची में नया क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य के सैकड़ों स्कूलों और हजारों विद्यार्थियों को दस्तावेज संबंधी कार्यों के लिए अब पटना नहीं जाना पड़ेगा।
Follow the Jharkhand Updates channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VafHItD1SWsuSX7xQA3P
बीते दिनों सीबीएसई की तीन सदस्यीय टीम रांची पहुंची थी, जिसने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए संभावित भवनों का निरीक्षण किया। संभावना जताई जा रही है कि यह कार्यालय रांची के धुर्वा क्षेत्र में खोला जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। कार्यालय में कार्य संचालन हेतु 43 पदों का सृजन भी किया गया है।
राज्य के 400 स्कूल होंगे लाभान्वित
फिलहाल झारखंड के सीबीएसई से संबद्ध लगभग 400 स्कूल पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आते हैं। रांची में कार्यालय खुलने से स्कूल संबद्धता, विस्तार, अपग्रेडेशन, दो पालियों की अनुमति, अतिरिक्त विषयों की शुरुआत और नाम परिवर्तन जैसे कार्य यहीं से संभव हो सकेंगे। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
2026-27 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
सीबीएसई बोर्ड ने सत्र 2026-27 के लिए संबद्धता विस्तार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सरला बिरला स्कूल की प्राचार्या और सीबीएसई सिटी को-ऑर्डिनेटर परमजीत कौर ने जानकारी दी कि रांची के अधिकांश स्कूलों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। अब नए खुले स्कूल एफिलिएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के समय स्कूलों को एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में सही डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क (SQAAF) का कार्य भी पूरा करना होगा।
अन्य जरूरी दस्तावेजों में स्कूल मान्यता प्रमाणपत्र, आधारभूत संरचना का विवरण, वित्तीय स्थिति की जानकारी और स्कूल की वेबसाइट से संबंधित जानकारी शामिल है।
अन्य शहरों में भी खुलेंगे क्षेत्रीय कार्यालय
रांची के अलावा सीबीएसई द्वारा अहमदाबाद, गुड़गांव, कोलकाता, लखनऊ और रायपुर में भी नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की योजना है। इससे देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों और विद्यार्थियों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सकेगा।
