झारखंड सरकार की नई योजना: घायलों को अस्पताल पहुंचाओ, 2000 का इनाम पाओ..

झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के मददगारों के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सड़क पर हादसे का शिकार लोगों को अगर कोई बिना देर किए अस्पताल पहुंचाता है, तो उन्हें झारखंड सरकार अब दो हजार रुपये का नकद इनाम देगी। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई वाली झारखंड सरकार ने…

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पुलिस वालों की छुट्टियां हुई रद, दुर्गापूजा पंडालों में होगी तैनाती..

झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं संवेदनशील क्षेत्राें में झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस के जवानों की तैनाती होने वाली है। इसके अलावा लगातार सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी भीड़भाड़ वाले इलाके में निगरानी की जाएगी। वहीं किसी भी संदिग्ध…

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झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति पर मचा घमासान, सहमति के लिए बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक!

हेमंत सरकार ने प्रदेश में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद में इस मामले में सैद्धांतिक निर्णय किया जा चुका है। जल्द ही इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं विधायी औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास…

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रांचीः जेल से बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी अभी जेल में ही बंद..

रांची : हजारीबाग के बड़कागांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। जेल…

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झारखंड सरकार में 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला..

रांची: झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दस पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी। इस तबादले के बाद कई विभागों में बड़े फेरबदल हुए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, शनिवार को बताया गया कि…

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1922 के गेंजर सर्वे सेटलमेंट आज भी प्रभावी, कई गांवों में नहीं हुआ सर्वे..

संताल परगना में साल 1922 से प्रारंभ गेंजर सेटलमेंट का भूमि सर्वे ही आज भी इस इलाके में प्रभावी है। जिसके बाद 1932 में इसका गजट प्रकाशित किया गया था। इस दौरान कुछ इलाकों में सर्वे का काम साल 1936 तक चला। हालांकि उस वक्त भी दुमका और देवघर के शहरी इलाकों का सर्वे नहीं…

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झारखंड की जमीन का पश्चिम बंगाल में रजिस्ट्री, जाने पूरी कहानी..

साहिबगंज जिले के उधवा अंचल के कुछ निवासी आज भी अपनी भूमि की रजिस्ट्री मालदा के कलियाचक स्थित निबंधन कार्यालय में जाकर कराते हैं। यह सुनने में बेहद अजीब है लेकिन यह सच है। इसका कारण साहिबगंज जिला प्रशासन के पास इन भूमि से संबंधित दस्तावेज न होना है। साल 1905 में पश्चिम बंगाल से…

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जनजातीय भाषा को बचाने में सीयूजे ने दिया समर्थन, तैयार हो रहे शब्दकोष..

झारखंड के जनजातीय भाषाओं को विलुप्त होने से बचने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड की शोध टीम लगातार कार्य कर रही है। सहायक प्राध्यापक रजनीकांत पांडेय ने कहा कि वह इस दिशा में पिछले सात वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनकी टीम ने झारखंड के अलावे उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में जाकर अध्ययन…

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सीएम के दिल्ली यात्रा पर अटकलें तेज, राष्ट्रपति से हो सकती है मुलाकात!

झारखंड के सियासी तूफान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जहां सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार की शाम दिल्ली पहुंच चुके है। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली यात्रा को लेकर प्रदेश में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पार्टी सांसदों और कांग्रेस…

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हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, ओबीसी रिजर्वेशन के पीछे वोटों का खेल!

झारखंड में चल रहे सियासी फेरबदल के बीच हेमंत सरकार ने एक बार फिर से अपना अहम पासा फेंका है। जिसमें सीएम ने झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति तथा नौकरियों में ओबीसी, एसटी और एससी आरक्षण में बढ़ोतरी को लागू कर दिया। हालांकि इन फैसलों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक…

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