झारखंड सरकार ने मानव तस्करी और हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ी पहल की है. राज्य में चरणबद्ध तरीके से ‘शक्ति सदन’ नामक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे. महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है. पहले चरण में चार जिलों-…
झारखंड सरकार वर्ष 2019 से अब तक राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से खर्च हुए ₹1300 करोड़ का हिसाब तलाश रही है. आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर खर्च की गई राशि का पूरा विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. भारत सरकार की ओर से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट…
झारखंड पुलिस को पहली बार अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी का मौका मिला है. यह आयोजन 10 फरवरी से शुरू होकर पांच दिनों तक चलेगा. रांची के खेलगांव स्थित मारांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में इसका मुख्य आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में देशभर के राज्यों और प्रमुख केंद्रीय बलों से लगभग 1500 अधिकारी…
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के तहत लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक 58 लाख से अधिक लाभुकों को कवर कर लिया है. जनवरी 2025 तक, इस योजना में कुल 16.99 लाख नए लाभुक जोड़े गए हैं. दिसंबर 2024…
झारखंड की राजधानी रांची से प्रयागराज में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने विशेष सुविधा प्रदान करते हुए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची रेलवे स्टेशन से टूंडला के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना…
झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. राज्य में और अधिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा. वर्तमान में झारखंड में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, और इनकी संख्या को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. इसके साथ ही, 325 प्रखंड…
गुमला जिले का ‘मिलेट मिशन’ न केवल झारखंड बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. यह मिशन अब हावर्ड यूनिवर्सिटी में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है. इस मिशन को महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के तहत हावर्ड बिजनेस स्कूल में पेश किया गया. मिशन के तहत वर्ष 2022-23 तक…
जिले में सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मंईयां सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से जुड़ा है। इन मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए हैं। मंईयां सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा गढ़वा के कुपा पंचायत में…
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले ने झारखंड में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में 1200 से अधिक अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए,…
झारखंड में खनन पट्टा लेना अब आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने राजस्व हानि और महालेखाकार (एजी) की आपत्तियों को देखते हुए खनन पट्टा से जुड़े नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब खनन पट्टा के लिए आयुक्त और उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके बाद ही खनन विभाग को इस बारे में सूचना…
