मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र से झारखंड के लिए बकाया राशि की मांग करने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा पलटवार किया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने सीएम सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया राशि की मांग कर रहे हैं, जबकि यह धन राज्य के विकास के लिए नहीं बल्कि “फर्जी अकाउंट्स” में डालने के लिए मांगा जा रहा है. शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन झारखंड में शासन करने में असफल रहे हैं और अब पांच साल तक ठप पड़ी योजनाओं के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं.
भाजपा का आरोप: “सरकार की योजनाओं में विफलता”
अजय शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास कोई ठोस योजना नहीं है जिसे वे पिछले पांच वर्षों में सफलतापूर्वक लागू कर सके हों. शाह का आरोप था कि मुख्यमंत्री ने हाल के कुछ महीनों में केवल जल्दबाजी में कुछ योजनाएँ लागू कीं और अब उन्हीं योजनाओं के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं. भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर राज्य में केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है. शाह ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन जिस बकाया राशि की बात कर रहे हैं, वह कोई नई बात नहीं है. यह मामला कई दशक पुराना है और इसका संबंध 1989 में हुए ‘इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार’ के केस से है. इस मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का इंतजार किया जा रहा है. लेकिन मुख्यमंत्री इस तथ्य को छिपाकर केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं. शाह ने यह भी आरोप लगाया कि जब शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस बकाया राशि को वापस लाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की.
“केंद्र ने झारखंड को उसकी मांग से अधिक सहायता दी”
अजय शाह ने केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र ने हमेशा झारखंड को उसकी जरूरत से अधिक वित्तीय सहायता दी है. उन्होंने नितिन गडकरी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि केंद्र सरकार झारखंड को धन देने के लिए तैयार है. हालांकि, शाह का दावा है कि हेमंत सरकार के अधिकारी धन का सही उपयोग करने के बजाय उसका गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं. शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड के उपयोग की जानकारी जनता को देनी चाहिए. अजय शाह के अनुसार, डीएमएफटी फंड का उपयोग जनता के कल्याण के बजाय झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेताओं और अधिकारियों के लाभ के लिए किया गया है. इस फंड का भारी दुरुपयोग हुआ है, और राज्य सरकार के कुछ विभागों से धन फर्जी खातों में ट्रांसफर किए जाने की भी पुष्टि हो चुकी है.
जनता से अपील: “अपने हक के लिए आवाज उठाएँ”
हेमंत सोरेन ने अपने बचाव में सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए जनता से अपील की कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएँ. उन्होंने कहा कि अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो झारखंड की जनता के पैसे से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और झारखंड वासियों के हाथ खाली रह जाएंगे. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने भविष्य के लिए आगे आएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें. मुख्यमंत्री ने अपनी अपील में जोर दिया कि झारखंड का भविष्य यहाँ की जनता के हाथों में है, और अब वक्त है कि लोग अपने राज्य के हितों के लिए आवाज बुलंद करें. हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि उनका संघर्ष राज्य की जनता के हक और अधिकारों के लिए है, जिसे वे हर हाल में सुनिश्चित करेंगे.
भाजपा का पलटवार: “सीएम जनता को गुमराह कर रहे हैं”
अजय शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि वे बकाया राशि की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत पुराना है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिर भी मुख्यमंत्री इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं. भाजपा ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार का ध्यान राज्य के विकास के बजाय अपने नेताओं और अधिकारियों के लाभ पर है, और इसीलिए बकाया राशि की मांग की जा रही है. भाजपा ने जनता से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री की “गुमराह करने वाली” बातों से सतर्क रहें और राज्य के वास्तविक विकास के मुद्दों पर ध्यान दें.
