रांची | 20 जून 2025 | मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्याय, प्रशासनिक सुविधा और युवाओं के लिए नए अवसरों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
🎓 शिक्षा को बड़ी प्राथमिकता
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खूँटी में महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
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ईचागढ़ (सरायकेला-खरसावाँ) में डिग्री कॉलेज के लिए ₹38.76 करोड़ की स्वीकृति
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झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी
🚧 सड़क और पुल निर्माण में बड़ा निवेश
कैबिनेट ने विभिन्न सड़क निर्माण और चौड़ीकरण परियोजनाओं पर ₹700 करोड़ से अधिक की योजनाओं को हरी झंडी दी, जिनमें प्रमुख हैं:
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अरगोड़ा से नया सराय रिंग रोड तक 6.175 किमी चार लेन सड़क निर्माण – ₹141.06 करोड़
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सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक 63.20 किमी सड़क सुधार कार्य – ₹38 करोड़
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मनोहरपुर (कोयल नदी) पुल निर्माण – ₹37.88 करोड़
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बरवाडीह-मंडल-भंडरिया रोड (25 किमी) – ₹114.99 करोड़
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झारखंड हाई कोर्ट–विधानसभा मार्ग को 6 लेन करने हेतु – ₹301.12 करोड़
🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र में दो प्रमुख फैसले
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झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति
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रेफरल अस्पताल, नगर उंटारी के डॉ. गुरुचरण सिंह सलूजा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति
🏛️ न्याय और प्रशासन से जुड़े निर्णय
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झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में:
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सुमित कुमार सिंह को चतुर्थ से तृतीय वर्ग में नियुक्ति बदलाव
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स्व. अमित कुमार की सेवा नियमित करने की स्वीकृति
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कुन्दन प्रसाद की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ
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योगेश्वर राम को ACP योजना के लाभ प्रदान करने की स्वीकृति
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🛕 धार्मिक और सामाजिक निर्णय
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झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड को ₹3 करोड़ वार्षिक सहायता
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HIV/AIDS पर विधान मंच (Legislative Forum on HIV/AIDS) का गठन
🧾 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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झारखंड भवन, नई दिल्ली के खर्च ₹1.19 लाख की घटनोत्तर स्वीकृति
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JSSC को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन हेतु ₹31.50 करोड़ आकस्मिक निधि से
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NCC कैडेटों के भत्ते में वृद्धि और AC-3 Tier यात्रा स्वीकृति
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ताज होटल के लिए कोर कैपिटल में अधिकतम जमीन कवरेज और ऊंचाई की स्वीकृति
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सरकारी वाहनों की अनुमान्यता में संशोधन
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JSSC स्नातक स्तर नियमावली में संशोधन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए हैं, वे राज्य के शैक्षिक आधारभूत ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी, प्रशासनिक पारदर्शिता, और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम हैं। ये निर्णय आने वाले दिनों में झारखंड के आम नागरिकों की सुविधा और समावेशी विकास को नई गति देंगे।
