रांची: झारखंड की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तमाड़ प्रखंड में एक सीएससी सेंटर से 112 लाभुकों की सम्मान राशि को एक ही बैंक खाते में ट्रांसफर करने का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। जांच के दौरान यह मामला उजागर हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
Follow the Jharkhand Updates channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VafHItD1SWsuSX7xQA3P
कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?
तमाड़ प्रखंड के पंडराजी गांव निवासी कार्तिक पातर ने अपने भाई, जो कि प्रज्ञा केंद्र संचालक है, के साथ मिलकर 112 आवेदकों के बैंक खाता नंबर बदल दिए और सभी का पैसा एक ही खाते में ट्रांसफर कर दिया। सत्यापन के दौरान यह धांधली सामने आई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया।
जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा
इस बीच, झारखंड सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि मंईयां सम्मान योजना की बकाया राशि ₹7500 लाभुकों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, “झारखंड में महिला दिवस पर राज्य की सभी मंईया को सम्मान राशि के पूरे ₹7500 उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब होली के पावन पर्व पर महिलाएं अपने परिवार के साथ खुशियां मना सकती हैं और इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकती हैं। मैं राज्य की सभी महिलाओं को नमन करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।”
होली से पहले महिलाओं को राहत
झारखंड सरकार की इस पहल से हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और वे होली का त्योहार आर्थिक चिंता से मुक्त होकर मना सकेंगी। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस बीच सामने आए फर्जीवाड़े ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
