झारखंड सरकार ने शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 2025 के नए शैक्षणिक सत्र से आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को नामांकन के साथ ही साइकिल देने की घोषणा की है. कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना को मंजूरी दी. इस बैठक में विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं की समीक्षा की गई. मंत्री ने कहा कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचना चाहिए.
छात्रवृत्ति के लिए प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री ने 2023-24 सत्र की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 157 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने का निर्देश दिया. यह राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति के लिए मंजूर की जाएगी. इसके साथ ही मंत्री ने घोषणा की कि छात्रवृत्ति का भुगतान अगस्त-सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के लिए रांची और दिल्ली में विशेष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाने का निर्देश भी दिया.
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल
मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कुछ नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा. इसमें राज्य भर में आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार करना शामिल है, जो आदिवासी समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझने और योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा. इसके अलावा, सिकल सेल रोग के इलाज के लिए सभी ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है. मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग संचालित विद्यालयों के छात्रों को राज्य और देश के अन्य हिस्सों में ‘एक्सपोजर विजिट’ कराने की व्यवस्था भी की जाएगी.
गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश
गुमला जिले के कई विद्यालयों में पोषण योजना की अनियमितताओं को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने पाया कि बच्चों को भोजन, दूध और फल की आपूर्ति गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रही थी. इस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित संवेदकों के भुगतान पर रोक लगाने और उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया गया. आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने और मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा.
रोजगार और अन्य योजनाओं पर जोर
बैठक में कल्याण मंत्री ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं तक हर किसी की पहुंच सुनिश्चित हो सके. मंत्री ने कल्याण विभाग की विभिन्न निविदाओं में मानकों का पालन न करने वाले संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए समर्पण और टीम वर्क के साथ काम करें.
