झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 2024 में जोरदार गतिविधियों के साथ शुरू हुआ. इस सत्र में राज्य सरकार ने 4833.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है. साथ ही, सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है.
अनुपूरक बजट का मुख्य उद्देश्य
राज्य सरकार ने 4833.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह बजट राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए है. इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, और सड़क निर्माण जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है. सरकार का दावा है कि इस बजट से राज्य में विकास की गति को तेज किया जाएगा और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी.
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान
अनुपूरक बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है. शिक्षा के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सकेगा. इसके अलावा, शिक्षकों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों के आधुनिकीकरण और नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना पर खर्च किया जाएगा. इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है.
कृषि और सिंचाई के लिए नई योजनाएं
कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में भी अनुपूरक बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण और बीज उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी. इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उनकी फसलों की पैदावार बढ़ सके. सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से राज्य में कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी.
सड़क निर्माण और आधारभूत संरचना
अनुपूरक बजट में सड़क निर्माण और आधारभूत संरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, नए पुल और यातायात सुविधाओं की स्थापना पर भी जोर दिया गया है. सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से राज्य में यातायात सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी.
बीजेपी के आरोप
अनुपूरक बजट पेश होने के साथ ही विधानसभा में हंगामा भी शुरू हो गया. बीजेपी ने सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया. बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने में लगी है. बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार राज्य की जनसंख्या संरचना में बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिससे राज्य के लोगों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है.
सरकार का जवाब
बीजेपी के आरोपों पर राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा. सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की घुसपैठ को बढ़ावा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता. सरकार ने बीजेपी के नेताओं से अपील की कि वे बिना सबूत के ऐसे गंभीर आरोप न लगाएं और राज्य के विकास में सहयोग करें.
भविष्य की योजनाएं
राज्य सरकार ने मानसून सत्र के दौरान अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी. सरकार का कहना है कि वह राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी. सरकार ने यह भी कहा कि वह राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करेगी. इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी कई नई योजनाएं लाई जाएंगी.
