आजसू का चुनावी घोषणा पत्र: शहीद परिजनों को 10 हज़ार मानदेय, वृद्धा-विधवा पेंशन 2500….

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आजसू (ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन) पार्टी ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें “झारखंड नवनिर्माण” के 9 संकल्पों को शामिल किया गया है. पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने इसे प्रस्तुत करते हुए राज्य की जनता को 30 विशेष गारंटियां देने का वादा किया. उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ऐसी बनेगी जो रोजगार देगी और झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 10 हजार रुपये प्रति माह का मानदेय देगी. वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगों को भी पेंशन के तौर पर 2500 रुपये दिए जाएंगे. सुदेश महतो ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, हर परीक्षा में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं, और सरकारी नौकरियों में घोटाले हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि आजसू पार्टी सत्ता में आती है, तो वह सभी परीक्षाओं और नियुक्ति घोटालों की निष्पक्ष जांच कराएगी. प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ‘होम डिलीवरी’ प्रणाली भी शुरू की जाएगी, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

आजसू पार्टी के 9 प्रमुख संकल्प

• युवाओं को रोजगार – राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना.

• महिलाओं को अधिकार – महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान और सुरक्षा प्रदान करना.

• किसानों की आय में सुधार – कृषि क्षेत्र में सुधार कर किसानों की आय बढ़ाना.

• सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य – सभी वर्गों को सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना.

• पर्यटन और खेलकूद का विकास – झारखंड में पर्यटन और खेलकूद का प्रचार-प्रसार कर इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाना.

• झारखंडी भाषा-संस्कृति और विरासत की रक्षा – राज्य की भाषा, संस्कृति और विरासत को संजोना और संरक्षित करना.

• जल, जंगल, जमीन की रक्षा – राज्य की प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना.

• औद्योगिक विकास और निजी निवेश – औद्योगिक विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देना.

• स्वराज से सुशासन – सुशासन का पालन कर राज्य के नागरिकों को स्वराज का अनुभव कराना.

आजसू की 30 प्रमुख गारंटी

आजसू पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 30 गारंटियां दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं.

• हर परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय – हर परिवार को सालाना 1.21 लाख रुपये की न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी.

• बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली – बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी.

• इंटर्नशिप भत्ता – 6,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का इंटर्नशिप भत्ता प्रदान किया जाएगा.

• निर्मल महतो युवा निर्माण योजना – बेरोजगार स्नातक और पीजी छात्रों को 30,000 रुपये सालाना दिए जजाएगा.

• महिलाओं के लिए भत्ता – महिलाओं को 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा.

• किसानों के लिए मुफ्त बिजली और पानी – सभी किसानों के खेतों तक मुफ्त बिजली और पानी पहुंचाने का वादा.

• झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजन के लिए मानदेय – झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिवार को हर माह 10 हजार रुपये दिए जाएंगे.

• स्वास्थ्य बीमा – राज्य के हर नागरिक को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.

• दुर्घटना बीमा – कमजोर और गरीब किसान परिवारों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा.

• भूमिहीन खेतिहर परिवारों के लिए वित्तीय सहायता – भूमिहीन खेतिहर परिवारों को प्रति वर्ष 25,000 रुपये मिलेंगे.

• जीवन बीमा – गरीब और कमजोर परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का जीवन बीमा.

• महिला संकुल संगठनों के लिए पूंजी अंशदान – प्रत्येक महिला संकुल संगठन को 20 लाख रुपये का पूंजी अंशदान दिया जाएगा.

आरक्षण और विशेष योजनाएं

• महिलाओं के लिए आरक्षण – शिक्षक और सिपाही की भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण.

• दलितों के लिए अंबेडकर योजना – विशेष रूप से दलित समाज के लोगों के लिए अंबेडकर योजना लागू की जाएगी.

• अल्पसंख्यकों के लिए योजना – अल्पसंख्यक युवाओं के लिए ‘शेख भिखारी अल्पसंख्यक योजना’.

• झारखंडी कला को प्रोत्साहन – झारखंडी कला को बढ़ावा देने के लिए वाद्य यंत्रों का वितरण.

• विधानसभा सीटों में वृद्धि – राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और विधान परिषद का गठन किया जाएगा.

• लैंड पासबुक – हर रैयत को लैंड पासबुक दी जाएगी.

• स्थानीयता नीति – झारखंड की स्थानीयता नीति बनाई जाएगी.

• आंदोलनकारियों के परिवारों को आरक्षण – झारखंड आंदोलनकारियों के परिवारों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा.

• भूमिहीनों को जमीन – सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने की योजना.

• हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाएंगे.

सरना धर्म कोड और अवैध खनन पर कार्रवाई

• पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन – राज्य में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन किया जाएगा.

• सरना धर्म कोड की मान्यता – सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने का संकल्प.

• रोजगार और पुनर्वास आयोग का गठन – रोजगार और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा.

• अवैध खनन और जमीन लूट पर सख्त कार्रवाई – अवैध खनन, जमीन लूट और परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाओं में लिप्त लोगों को 10 वर्ष की सजा दी जाएगी.

• पेसा कानून – पेसा कानून को लागू किया जाएगा.