रांची जिले में पहली बार 10 अंचलों में एक साथ शिविर लगाकर दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लंबित मामलों का निपटारा किया गया. इस प्रक्रिया में 10 डिसमिल तक की जमीन के कुल 1134 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 534 मामलों को स्वीकृति दी गई और आवेदकों को करेक्शन स्लिप सौंपे गए. वहीं, 460 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया. रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बड़गाई अंचल में पहुंचकर आवेदकों को करेक्शन स्लिप प्रदान किए. इसके अलावा, अन्य नौ अंचलों—नगड़ा, अरगोड़ा, बेड़ो, बुंडू, बुढ़मू, चान्हो, हेहल, इटकी और नगड़ी में वरीय अधिकारियों द्वारा यह कार्य संपन्न किया गया.
म्यूटेशन प्रक्रिया को तेज करने की रणनीति
म्यूटेशन से जुड़ी शिकायतों के बाद उपायुक्त ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कार्ययोजना तैयार की. 10 डिसमिल तक की भूमि के मामलों को प्राथमिकता दी गई और इसके तहत बिना आपत्ति वाले मामलों को 30 दिन और आपत्ति वाले मामलों को 90 दिन में निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया. इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सभी अंचल अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की गईं. अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 14 जनवरी तक लंबित मामलों की सूची तैयार कर सीआई और अन्य कर्मचारियों से तय समय में वेरिफिकेशन कराया जाए.
दूसरे चरण में शेष अंचलों में शिविर का आयोजन
उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य राजस्व मामलों में लोगों को कोई परेशानी न होने देना है. इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण में जिले के शेष अंचलों में भी शिविर लगाकर दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा. इसके साथ ही, जिन आवेदकों के आवेदन अस्वीकृत हुए हैं, उनके लिए “रिजेक्शन काउंसलिंग” की व्यवस्था की जाएगी. इस काउंसलिंग के जरिए आवेदकों को बताया जाएगा कि उनके आवेदन को अस्वीकृत करने का कारण क्या था और उन्हें अगली बार किन दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए.
बिना ठोस कारण के आवेदन अस्वीकृत नहीं होंगे
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया है कि बिना किसी ठोस कारण के किसी भी दाखिल-खारिज आवेदन को अस्वीकृत न करें. इसके अलावा, वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो अस्वीकृत मामलों की समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि कोई आवेदन गलत तरीके से तो अस्वीकृत नहीं किया गया.
बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर सख्त रुख अपनाते हुए आम लोगों से अपील की है कि यदि अंचल कार्यालय में कोई बिचौलिया नजर आए तो थाना या पीसीआर को तुरंत सूचना दें. इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
10 अंचलों में दाखिल-खारिज मामलों की स्थिति
शिविर के दौरान अलग-अलग अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों का निष्पादन इस प्रकार किया गया:
• अनगड़ा: 179 में से 147 मामले स्वीकृत
• चान्हो: 151 में से 103 मामले स्वीकृत
• बड़गाई: 97 में से 58 मामले स्वीकृत
• बुढ़मू: 41 में से 32 मामले स्वीकृत
• बुंडू: 30 में से 24 मामले स्वीकृत
• बेड़ो: 43 में से 25 मामले स्वीकृत
• हेहल: 59 में से 21 मामले स्वीकृत
• नगड़ी: 162 में से 65 मामले स्वीकृत
• अरगोड़ा: 372 में से 59 मामले स्वीकृत
इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और आम जनता को बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है.
संगीन मामलों में तेजी से कार्रवाई के आदेश
रांची जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संगीन मामलों की जांच में देरी न की जाए. इसके तहत, क्राइम थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की जल्द से जल्द जांच पूरी करें और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें. इसके अलावा, जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी.
