झारखंड राज्य की पूर्व रघुवर सरकार के कार्यकाल के पांच मंत्रियों के खिलाफ हेमंत सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय में साल 2020 में पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं पिछली राज्य सरकार के पूर्व मंत्रियों को लेकर अधिक संपत्ति मामले में दिया गया है। याचिकाकर्ता ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी और पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी द्वारा अर्जित संपत्ति की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने की मांग की थी।
याचिका प्रार्थी पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की है। इसमें में कहा गया है कि पूर्व मंत्रियों ने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान 200 प्रतिशत से लेकर एक हजार प्रतिशत तक अपनी आय में वृद्धि की है।
इनकी वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में अर्जित की गयी संपत्ति की जांच की जाए। इसके अलावा प्रार्थी पंकज यादव ने शिक्षा सचिव, कृषि सचिव, पर्यटन सचिव, खेल सचिव, कल्याण सचिव व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी पंकज यादव ने इसके पूर्व मोमेंटम झारखंड के आयोजन में हुई गड़बड़ियों को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास सहित कई वरीय अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। याचिका के अनुसार पांचों पूर्व मंत्री द्वारा 2014 व 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिये गये शपथ पत्र में संपत्ति बढ़ोतरी की जानकारी मिलती है।
