झारखंड सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अबुआ आवास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य में 4.50 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, 1.65 लाख लाभुकों को पहली किस्त जारी की गई है. हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां और गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके कारण कई जिलों में काम प्रभावित हुआ है.
खूंटी बना राज्य में अव्वल..
झारखंड के खूंटी जिले ने अबुआ आवास निर्माण के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. खूंटी ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 79.37% पूरा किया है. इसके बाद कोडरमा (73.99%) और लातेहार (71.21%) का स्थान है. वहीं, रांची (29.39%), गढ़वा (31.35%) और पूर्वी सिंहभूम (23.58%) का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पूर्वी सिंहभूम इस सूची में अंतिम पायदान पर है.
आवास निर्माण की प्रगति..
- पहली किस्त: राज्य में 1,65,378 लाभुकों को पहली किस्त जारी की गई.
- दूसरी किस्त: 11,237 लाभुकों ने बुनियाद तक काम पूरा किया, जबकि केवल 1,793 लाभुकों ने छत तक निर्माण कार्य पूरा किया.
- फिलहाल, 12 जिलों में दूसरी किस्त जारी की गई है. अन्य जिलों में लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद पैसे रोक दिए गए हैं.
जिलों की स्थिति..
जिलों में आवास निर्माण की प्रगति का आंकड़ा भिन्न-भिन्न है.
- खूंटी: 79.37%
- कोडरमा: 73.99%
- लातेहार: 71.21%
- रांची: 29.39%
- गढ़वा: 31.35%
- पूर्वी सिंहभूम: 23.58%
बुनियाद तक काम करने वाले लाभुकों की संख्या..
- बोकारो: 1,183
- देवघर: 1,117
- पलामू: 729
- गढ़वा: 566
- चतरा: 543
- गोड्डा: 438
- दुमका: 421
- हजारीबाग: 380
- लातेहार: 355
- धनबाद: 327
फंड और काम में देरी..
विभागीय सूत्रों के अनुसार, फंड की कमी के कारण भी काम धीमा हुआ है. दूसरी किस्त देने के लिए लाभुकों का सही चयन और जिओ टैगिंग की प्रक्रिया जरूरी है. इसके अलावा, चुनावी कार्यों के चलते भी काम धीमा पड़ा.
डीडीसी की टिप्पणी..
बोकारो के डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव और फंड की कमी योजना में देरी के मुख्य कारण रहे. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लाभुकों के चयन में गड़बड़ी हुई, जिससे पैसे रोकने पड़े. हालांकि, अब फंड मिलने के बाद तेजी से काम शुरू किया जाएगा.
