कोरोना की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड सरकार ने एडीजी अनिल पालटा की देखरेख में एसआईटी जांच करने का निर्देश दिया है।
इस बात की सूचना सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा दी गई। दरअसल गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट ने मामले की मॉनिटरिंग कर रहे तत्कालीन एडीजी अनिल पालटा को हटाए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने कहा थी कि ऐसा लगता है की जांच प्रभावित करने के लिए ही तबादला किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार को मालूम था कि इस मामले की हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा तो बिना कोर्ट की अनुमति के एडीजी का तबादला करने में जल्दी क्यों की गई। सरकार के इस कदम को देखते हुए इस मामले की सीआईडी जांच कराई जा सकती है।जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले की जांच की देखरेख अनिल पालटा ही करेंगे।
बता दें कि इस मामले में रांची पुलिस ने रेमडेसीविर की कालाबाजारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मामले में कोतवाली थाना में दर्ज कांड को सीआईडी ने टेकओवर किया था। जिसका अनुसंधान डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं जबकि सीआईडी एडीजी रहते हुए अनिल पाटला के केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बता दे कि अनुसंधान पर निचली अदालत ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केस में तीनों की भूमिका अहम बताई गई है लेकिन सीआईडी का रुख तीनों के खिलाफ अलग है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब के बाद कोर्ट उचित निर्णय लेगी।
