रांची: राज्य सरकार ने मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 146 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस खरीदेगी। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत इन एंबुलेंस की खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
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प्रत्येक एएलएस एंबुलेंस की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये होगी। इस पूरी योजना पर 73 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए योजना विभाग को संलेख प्रस्ताव भेजा गया है।
जर्जर एंबुलेंस होंगी बाहर, होगी नीलामी
राज्य सरकार पहले उन एंबुलेंस को चिह्नित करेगी जो उपयोग लायक नहीं रही हैं। इन जर्जर एंबुलेंस को नीलामी प्रक्रिया के तहत बेचा जाएगा और उससे प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।
राज्य में 542 एंबुलेंस, 337 हो चुकीं पुरानी
वर्तमान में राज्य सरकार के पास कुल 542 एंबुलेंस हैं, जिनमें से 337 एंबुलेंस नौ साल से अधिक पुरानी हो चुकी हैं। इनमें 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 286 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) श्रेणी की एंबुलेंस शामिल हैं। सरकार पहले चरण में 146 एएलएस एंबुलेंस खरीदेगी और धीरे-धीरे सभी जर्जर एंबुलेंस को बदला जाएगा।
क्या होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस?
एएलएस एंबुलेंस विशेष रूप से गंभीर मरीजों के लिए होती है। इनमें वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, डिफब्रिलेटर और दवा देने की सुविधा सहित सभी उन्नत उपकरण होते हैं। इन एंबुलेंस में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो मरीजों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध कराता है।
वहीं बीएलएस एंबुलेंस स्थिर या सामान्य स्थिति वाले मरीजों के लिए होती है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती है।
108 इमरजेंसी सेवा से होगा संचालन
इन सभी एंबुलेंस का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 108 इमरजेंसी मेडिकल एंबुलेंस सेवा के माध्यम से किया जाएगा। एंबुलेंस संचालन पर होने वाला खर्च भारत सरकार से प्राप्त सप्लीमेंट्री पीआईपी के तहत वहन किया जाएगा। यदि केंद्रीय सहायता नहीं मिलती है तो राज्य सरकार अपने बजट से खर्च की पूर्ति करेगी।
उद्देश्य – बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, समय पर उपचार
सरकार की इस पहल से विशेषकर सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। समय पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है।
