रांची: झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में राज्य भर के जिला परिवहन पदाधिकारियों की कार्यप्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि अधिकांश अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।
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मंत्री बिरुवा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगले माह तक निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व प्राप्ति में तेजी लाने और विभागीय योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री परिवहन कामगार योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने झारखंड परिवहन कल्याण बोर्ड के गठन के लिए अन्य राज्यों में लागू योजनाओं का अध्ययन कर उसे राज्य में लागू करने का निर्देश दिया, जिससे असंगठित क्षेत्र के परिवहन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का लाभ मिल सके।
इसके साथ ही राज्य की सीमाओं पर 11 नए चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अवैध परिवहन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। भारी मोटर वाहन प्रशिक्षण हेतु संचालित गुरुजी प्रशिक्षित चालक योजना को भी गति देने का निर्देश दिया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
मंत्री बिरुवा ने अधिकारियों को आगामी तीन महीनों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामगाड़ी योजना की भी समीक्षा की गई और इसके लाभ अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचाने पर बल दिया गया।
बैठक में परिवहन सचिव विप्रा भाल, संयुक्त सचिव संगीता लाल सहित राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा नवनियुक्त मोटर यान निरीक्षक उपस्थित रहे। मंत्री ने नए नियुक्त अधिकारियों को चार माह का प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिए।