रांची: प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए बनाए गए सब प्लान को कानूनी रूप देने की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक इस योजना को कानून का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक इन समुदायों के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग और बंदरबांट जारी रहेगा।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह मांग दोहराई।
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“कानून से होगा समाज का समग्र विकास” – केशव महतो कमलेश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि एससी और एसटी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सब प्लान बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह योजना इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू की गई थी, ताकि वंचित तबकों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में भाजपा सरकार ने बजट में कटौती की है, जिससे इन वर्गों के कल्याण में बाधा आई है।
“सब प्लान की राशि का हो विशेष ऑडिट” – रामेश्वर उरांव
पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरोप लगाया कि एसटी सब प्लान की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में इस राशि से पुलिस के लिए हथियार खरीदे गए और एयरपोर्ट तक सड़क बनाई गई, जो योजना के उद्देश्यों के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि राज्यों में सही जगह खर्च नहीं हो रही है। उन्होंने विशेष ऑडिट कराने की मांग की ताकि राशि के वास्तविक उपयोग का पता चल सके।
“एक दशक से घट रही है राशि” – राधाकृष्ण किशोर
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एससी-एसटी सब प्लान को लेकर संविधान में पहले से ही प्रावधान है, लेकिन इसे कानून का रूप देने की आवश्यकता है ताकि यह बाध्यकारी हो। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से आदिवासी और दलित समुदाय के लिए आवंटित बजट में लगातार कमी हो रही है, जिससे उनके बीच उपेक्षा की भावना पनप रही है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा चुके हैं और अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। यदि सब प्लान को कानूनी दर्जा मिल जाए, तो इससे इन समुदायों को उनका वास्तविक हक मिल सकेगा।
