रांची। झारखंड राज्य में एक अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने तक खुदरा शराब की बिक्री झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) की देखरेख में होगी। विभागीय स्तर पर इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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वर्तमान नीति 31 मार्च को होगी समाप्त
झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को जेएसबीसीएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्रभावी उत्पाद नीति 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में, जब तक नई नीति लागू नहीं होती, तब तक खुदरा शराब की बिक्री की जिम्मेदारी जेएसबीसीएल को सौंपी जाएगी। विभागीय स्तर पर इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।
राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग पूरा
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शराब से 2700 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। अब तक 2600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है, और मार्च के अंत तक निर्धारित लक्ष्य के पूरा होने की उम्मीद है।
शराब व्यापारी संघ ने की जल्द नीति लागू करने की मांग
झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने सरकार से मांग की है कि जब ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है, तो एक अप्रैल से ही नई नीति के तहत खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री शुरू कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझावों को नीति में शामिल किया जाए।
एक मई तक लागू होगी नई उत्पाद नीति
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि नई उत्पाद नीति को लेकर मिले सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया गया है। विभाग को लगभग 250 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ को नीति में शामिल किया गया है। अप्रैल के अंत तक इस नीति को अंतिम रूप देकर संबंधित विभागों को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग एक माह का समय लगेगा, इसलिए एक मई से नई उत्पाद नीति लागू होने की संभावना है।
अस्थायी रूप से जेएसबीसीएल करेगी संचालन
जब तक नई उत्पाद नीति लागू नहीं होती, तब तक राज्य में खुदरा शराब की बिक्री की जिम्मेदारी जेएसबीसीएल को दी जाएगी। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की है। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है।
