रांची: झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 13% अधिक है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। खास बात यह है कि इस बार बाल बजट के तहत 9,411.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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बजट की प्रमुख घोषणाएं:
- स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश: रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।
- सड़क और पुलों का निर्माण: राज्य में 1200 किलोमीटर नई सड़कें और 10 उच्चस्तरीय पुल बनाए जाएंगे।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार: जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, रांची, जमशेदपुर, पलामू, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मॉस कम्युनिकेशन शुरू किए जाएंगे।
- किसानों को राहत: कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपये, तालाब-डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ रुपये और फसल बीमा के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उद्योग और रोजगार: राज्य में MSME DIRECTORATE या MSME CELL स्थापित किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
- धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास: रांची के तपोवन मंदिर के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
आर्थिक विकास दर का अनुमान:
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की आर्थिक विकास दर कॉन्स्टेंट प्राइस पर 7.5% और करंट प्राइस पर 9.9% रहने का अनुमान है। वहीं, राज्य का राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपये होने की संभावना जताई गई है।
मुख्य विभागों का बजट आवंटन:
| विभाग | आवंटित बजट (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| कृषि | 4,587.66 |
| ग्रामीण विकास | 9,841.41 |
| जल संसाधन | 2,257.45 |
| पंचायती राज | 2,144.78 |
| महिला एवं बाल विकास | 22,023.33 |
| शिक्षा | 2,409.20 |
| स्वास्थ्य | 7,470.50 |
| पेयजल एवं स्वच्छता | 4,710.02 |
| खाद्य आपूर्ति | 2,863.49 |
| श्रम नियोजन | 1,085.74 |
| कल्याण | 3,384.45 |
| वन एवं पर्यावरण | 1,381.99 |
| पथ निर्माण | 5,900.89 |
| ग्रामीण कार्य | 4,576.30 |
| ऊर्जा | 9,894.35 |
| उद्योग | 486.31 |
| नगर विकास एवं आवास | 3,577.68 |
| पर्यटन, कला एवं खेलकूद | 336.64 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 303.96 |
| गृह, कारा एवं आपदा | 9,916.94 |
| योजना एवं विकास | 414.35 |
राज्य सरकार की मांग और केंद्र से बकाया राशि:
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपये विभिन्न मदों में बकाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से इस राशि की मांग कर रहे हैं और यदि राज्य को उसका हक नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बजट में झारखंड के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पुल, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान राज्य के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में सहायक साबित हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं को कितनी प्रभावी रूप से लागू किया जाता है और इससे राज्य के निवासियों को कितना लाभ मिलता है।