रांची: बढ़ते साइबर अपराध और लोगों को इससे सचेत करने के उद्देश्य से रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संसदीय कार्यालय परिसर में नमो ई-लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत की है। यह केंद्र साइबर क्राइम एक्सपर्ट मेजर विनीत के सहयोग से संचालित होगा। इसका उद्घाटन बुधवार, 26 फरवरी को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया।
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इस अवसर पर राज्यपाल ने सांसद कार्यालय से संचालित होने वाली नमो ई-लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बटन दबाकर इस डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया और इसकी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि सीमित स्थान के कारण इसके संचालन में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं।
ई-लाइब्रेरी से होगा छात्रों को लाभ
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नमो ई-लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को ऑनलाइन पढ़ाई करने और आवश्यकतानुसार प्रिंट निकालने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेरिस में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर दिए गए संबोधन से प्रेरित होकर यह कदम उठाया गया है। संजय सेठ ने इसे भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूकता अभियान
मेजर विनीत ने इस पहल को अनोखा बताते हुए कहा कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे स्तर से होती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह देश का पहला ऐसा साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर है, जिसे किसी सांसद द्वारा स्थापित किया गया है। झारखंड का जामताड़ा साइबर अपराध के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे में यह केंद्र नागरिकों को साइबर अपराध से सचेत रहने और सुरक्षित रहने की जानकारी देगा। यहाँ लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा।
भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति
इस उद्घाटन समारोह में भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित जनसमूह ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे झारखंड में डिजिटल शिक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
नमो ई-लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर के जरिए रांची के नागरिकों को डिजिटल शिक्षा और साइबर सुरक्षा की आवश्यक जानकारियाँ मिलेंगी। इससे छात्रों, शोधार्थियों और आम नागरिकों को बड़ा लाभ होगा और साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता बढ़ेगी।
