झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब लाभार्थियों को सरकारी कर्मचारियों की खुशामद किए बिना खुद या किसी परिचित की मदद से जियो टैगिंग करके अगली किस्त के लिए आवेदन करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो जाएगी.
अब नहीं करनी होगी सरकारी कर्मचारियों की खुशामद
अबुआ आवास योजना के तहत पहले लाभार्थियों को ग्राम स्वयंसेवक या पंचायत सेवक की मदद लेनी पड़ती थी. इस प्रक्रिया में कई बार लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानियों और भयादोहन का सामना करना पड़ता था. पंचायत सेवक के लॉग-इन का इस्तेमाल कर स्वयंसेवक जियो टैगिंग का कार्य पूरा करता था, जिससे अगली किस्त मिलने का रास्ता खुलता था. लेकिन अब इस नए ऐप की मदद से लाभार्थी खुद ही जियो टैगिंग कर सकेंगे, जिससे न केवल सरकारी तंत्र पर बोझ कम होगा, बल्कि भ्रष्टाचार और देरी की समस्या भी दूर होगी.
अबुआ आवास योजना के लिए नया मोबाइल ऐप
राज्य सरकार ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार करवाया है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के निर्देश पर तैयार किए गए इस ऐप की मदद से भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जाएगा. मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल ने बताया कि इस ऐप से लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले एक महीने में सैकड़ों लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है. सरकार अब इस योजना में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
चार किस्तों में मिलता है दो लाख रुपये का लाभ
अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कुल दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जो चार किस्तों में दी जाती है. हर किस्त के पहले लाभार्थी को जियो टैगिंग के माध्यम से अपने आवास की प्रगति की तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं. यह प्रक्रिया अगली किस्त के भुगतान को आसान बनाती है. नया ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों को समय पर भुगतान प्राप्त हो और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जा सके.
निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के कई लाभार्थियों ने योजना की राशि तो ले ली है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है. इस मुद्दे को देखते हुए बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) कामेश्वर बेदिया ने जयहीहा पंचायत का दौरा किया और विभिन्न गांवों में जाकर योजना की स्थिति का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान, कई ऐसे लाभार्थी पाए गए जिन्होंने राशि लेने के बावजूद घर का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया है. बीडीओ ने इन लाभार्थियों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि वे शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो उनसे ब्याज सहित योजना की राशि वापस ली जाएगी. इसके अलावा, बीडीओ ने मौके पर ही निर्माण कार्य में आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान भी किया. इस निरीक्षण अभियान में मुखिया प्रतिनिधि बिनोद बेदिया और प्रखंड कर्मी भी मौजूद थे.
लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत, सरकारी प्रक्रिया बनी आसान
सरकार द्वारा तैयार किया गया यह नया ऐप लाभार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इससे न केवल सरकारी प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा. अब लाभार्थियों को पंचायत सेवक या अन्य सरकारी कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे स्वयं ही अपनी जियो टैगिंग करके अगली किस्त के लिए आवेदन कर सकेंगे.
