झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण और बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे. ये केंद्र प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत खोले जाने हैं. इनमें से 275 आंगनबाड़ी केंद्र पीएम-जनमन योजना के तहत जबकि 945 केंद्र डीएजेजीयूए योजना के तहत खोले जाएंगे.
1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी
झारखंड सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस योजना का प्रस्ताव भेजा है. इस योजना के तहत आदिम जनजातीय समूह (PVTG) से आच्छादित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे. विभागीय जानकारी के अनुसार, पीएम जनमन योजना के तहत 111 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है, जिसमें से 91 केंद्रों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है. इन स्वीकृत केंद्रों का संचालन वर्तमान में किराए के भवनों में किया जा रहा है, लेकिन नए भवनों के निर्माण के लिए भी योजना बनाई गई है.
53 केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित, 13.32 करोड़ होगा खर्च
पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड सरकार 111 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण करने जा रही है. इनमें से 53 केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है. इन केंद्रों के निर्माण पर प्रति इकाई 12 लाख रुपये खर्च होंगे, यानी कुल 13.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से 11.52 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं.
945 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव
झारखंड सरकार ने 945 नए गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. राज्य में पहले से 7139 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, लेकिन अब 945 अतिरिक्त गांवों में नए केंद्र खोलने की स्वीकृति मांगी गई है. इनमें से 6524 गांवों में पहले से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जबकि शेष 615 गांवों के सर्वे का कार्य प्रगति पर है.
पीएम जनमन और डीएजेजीयूए योजना से होगा विकास
• पीएम जनमन योजना पूरी तरह से 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है.
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) केंद्र और राज्य सरकार के 70:30 अनुपात में संचालित योजना है.
• डीएजेजीयूए के तहत जनजातीय बहुल गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में बदलने का निर्णय लिया गया है.
• इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है.
हजारीबाग से हुई थी धरती आबा योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” की शुरुआत की थी. इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों का समग्र और सतत विकास करना है. इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाया जाएगा.
