झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जल्द ही “झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025” का गठन किया जाएगा। इस नियमावली के लागू होने के बाद स्वास्थ्य उपकेंद्रों में नियमित रूप से कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
Follow the Jharkhand Updates channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VafHItD1SWsuSX7xQA3P
नियमावली लगभग तैयार, जल्द होगी स्वीकृति
राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। इसे विभिन्न विभागों से स्वीकृति लेने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। नियमावली लागू होने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में नियमित पदों के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होंगी।
फार्मासिस्ट संवर्ग में भी होगा सुधार
इसके अलावा, झारखंड सरकार द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग को भी सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में “झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली-2013” लागू है, लेकिन इसमें वेतनमान एवं अन्य प्रावधानों को लेकर कई समस्याएं आ रही थीं।
इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार अब “झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली-2025” का गठन कर रही है। इससे फार्मासिस्टों की कार्य क्षमता में सुधार होगा और उनकी प्रोन्नति से जुड़ी अड़चनें दूर की जा सकेंगी।
कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की बहाली से मिलेगा लाभ
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सीमित संख्या और चिकित्सा पदाधिकारियों की कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए 2017 में ही कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति एवं “बीएससी कम्युनिटी हेल्थ” कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अब इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों की नियुक्ति के लिए नए स्थायी पदों का सृजन किया जाएगा।
स्वास्थ्य उपकेंद्रों को मिलेंगे स्थायी कर्मी
वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पूर्णकालिक चिकित्सा कर्मियों की संख्या सीमित है। यहां केवल एएनएम (सहायक नर्सिंग मिडवाइफ) कार्यरत होती हैं, जिससे आकस्मिक स्थितियों में मरीजों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया
राज्य सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करेगी। नियमावली के गठन के बाद पदों का सृजन किया जाएगा और बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लागू होने से न केवल स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की राह खुलेगी, बल्कि उनकी प्रोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।
इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
