मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना की राशि प्राप्त करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत वे महिलाएं, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, मार्च तक योजना का लाभ उठा सकेंगी. हालांकि, उन्हें इस दौरान अपने खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा. विभागीय स्तर पर आधार लिंक करने में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है. समिति की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही निर्देश दिया था कि जनवरी माह की राशि लाभुक महिलाओं को जल्द जारी की जाए.
पहले 31 दिसंबर थी आधार लिंक की अंतिम तिथि
कैबिनेट की अगस्त 2024 में हुई बैठक में मंईयां सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया था. बाद में 4 सितंबर को मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को लाभ देने का ऐलान किया.
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
• वर्तमान में राज्यभर में करीब 59 लाख महिलाएं इस योजना की लाभुक हैं.
• योजना के तहत दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए कुल ₹5900 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.
• 6 जनवरी को मुख्यमंत्री ने 56,61,791 महिलाओं के खातों में दिसंबर माह की कुल ₹1415.44 करोड़ की राशि भेजी थी.
• जनवरी माह की राशि 15 जनवरी तक जारी होनी थी, लेकिन आधार लिंक नहीं होने के कारण मामला अटक गया.
23% लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किए गए सत्यापन में पाया गया कि 23% महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे. इस वजह से भुगतान में समस्या आ रही थी. इसे देखते हुए विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन ने आधार लिंक की तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया. हालांकि, यह छूट केवल 31 दिसंबर 2024 तक ही रहेगी. इसके बाद सभी लाभुकों को अनिवार्य रूप से अपने खाते को आधार से लिंक कराना होगा.
गड़बड़ियों की भी मिल रही जानकारी
योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों में लाभुक महिलाओं की संख्या 59 लाख तक पहुंच गई है. वहीं, बोकारो, पलामू, हजारीबाग और अन्य जिलों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं. कुछ लाभुकों ने एक से अधिक आवेदन दिए हैं, जिससे योजना में फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ गई है. इसे देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है.
योजना की राशि में वृद्धि
• 14 अक्तूबर 2024 को सरकार ने योजना की राशि ₹2500 प्रति माह करने का निर्णय लिया था.
• इससे पहले प्रति लाभुक महिला को ₹1000 मिलते थे.
• मार्च तक के लिए कुल ₹5225 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है.
अनुपूरक बजट और आगे की योजना
दिसंबर माह में आयोजित छठी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसके तहत 27 दिसंबर को सभी जिलों को ₹5225 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई. इसके बाद दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक ₹5900 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया गया है.
फर्जी लाभुकों पर कार्रवाई
योजना में गड़बड़ी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने सभी जिलों को फर्जी लाभुकों के खिलाफ FIR दर्ज करने और उनसे वसूली करने का निर्देश दिया है. इस पहल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले.
