केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश किया. इस बजट में झारखंड के मध्यम वर्ग, कृषि, श्रम, पर्यटन, शिक्षा, लघु उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने की कई घोषणाएँ की गईं. खासकर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को बड़ी राहत मिली है. अब इन उद्यमों को 10 करोड़ रुपये तक का ऋण बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे मिल सकेगा.
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ी
बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे झारखंड के लगभग छह लाख छोटे उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके अलावा, माइक्रो क्रेडिट कार्ड के तहत निवेश की सीमा 2.5 गुना और कारोबार की सीमा 2 गुना बढ़ा दी गई है. अब 2.5 करोड़ रुपये तक निवेश वाले यूनिट्स माइक्रो, 25 करोड़ रुपये तक स्मॉल और 125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले मीडियम यूनिट्स के दायरे में आएंगे.
खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव
बजट में स्टेट माइनिंग इंडेक्स (राज्य खनन सूचकांक) का संकेत दिया गया है. इससे झारखंड जैसे खनन बहुल राज्य को सीधा लाभ मिलेगा. इस इंडेक्स के जरिए राज्यों की माइनिंग रैंकिंग तय होगी.
• किसानों को राहत: केसीसी की सीमा बढ़ी
बजट में किसानों के लिए राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. झारखंड के 35 लाख किसानों में से 18 लाख किसानों के पास केसीसी है, जिनमें से 13.45 लाख किसान इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं. अब वे अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे.
• दलहन उत्पादन को बढ़ावा
बजट में तूर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान देते हुए छह वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है. अगले चार वर्षों में नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियाँ इन दालों की खरीद करेंगी. सब्जी-फलों के उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सहयोग से एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसका लाभ झारखंड के किसानों को मिलेगा.
• स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम
बजट में तीन वर्षों के भीतर झारखंड के सभी सदर अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है. अभी तक केवल रिम्स, रांची में एक डे केयर कैंसर केंद्र उपलब्ध है. इसके अलावा, सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी. वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी.
मेडिकल कॉलेजों में अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों की वृद्धि और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी. इससे झारखंड के नौ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को फायदा होगा.
झारखंड के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
1. जल जीवन मिशन: झारखंड में अब तक 54.65% घरों तक जल जीवन मिशन योजना का लाभ पहुँचा है. इसे 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है.
2. आंगनबाड़ी केंद्र: सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के खर्च के मानकों को बढ़ाने की घोषणा की गई है. इससे झारखंड के 6,800 से अधिक प्रस्तावित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को लाभ मिलेगा.
3. प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा की गई है. इससे झारखंड के लाभार्थियों को भी फायदा होगा.
4. महिला उत्थान: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पाँच लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने की योजना बनाई गई है. इससे झारखंड में इन समुदायों की महिलाओं को उद्यमिता के अवसर मिलेंगे.
5. गिग श्रमिकों को पहचान: देश में एक करोड़ से अधिक गिग श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की योजना है, जिससे झारखंड के 50,000 से अधिक गिग श्रमिकों को लाभ मिलेगा. यह श्रमिक जोमैटो, स्विगी, अमेजन, उबर और ओला जैसी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े होते हैं.
झारखंड सरकार की प्रतिक्रिया
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार भी झारखंड को कोई विशेष लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा,
“झारखंड भाजपा के सांसद सिर्फ ताली-थाली बजाने के शोपीस हैं और कुछ नहीं.”
बजट से उद्योग और श्रमिक क्षेत्र को राहत
• झारखंड के हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल सेक्टर को नई योजनाओं का लाभ मिलेगा.
• झारखंड सरकार गिग वर्कर्स बिल 2024 पर काम कर रही है, जिससे ऑनलाइन श्रमिकों को सुरक्षा मिलेगी.
• भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सीबीआई जांच तेज होगी.
