झारखंड सरकार ने राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. सरकार के इस फैसले का उद्देश्य इन योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है. अब बिना आधार कार्ड के राज्य की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, सीएम फेलोशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस योजना और वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा.
योजनाओं में आधार की अनिवार्यता का उद्देश्य
सरकार ने यह कदम लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता लाने और योजनाओं के तहत होने वाली किसी भी गड़बड़ी को समाप्त करने के लिए उठाया है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की, जिसके बाद यह अनिवार्यता लागू हो गई है. इतना ही नहीं, यह नियम शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में भी लागू होगा.
लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य
इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को आधार संख्या का प्रमाण देना होगा. यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे योजना का लाभ पाने से पहले आधार के लिए पंजीकरण कराना होगा.
आधार नहीं होने पर क्या करें?
जिन व्यक्तियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए सरकार ने वैकल्पिक पहचान पत्रों की व्यवस्था भी की है. आधार पंजीकरण होने तक लाभार्थी को निम्नलिखित 10 पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:
फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक
• पैन कार्ड
• पासपोर्ट
• राशन कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र
• मनरेगा जॉब कार्ड
• किसान फोटो पासबुक
• ड्राइविंग लाइसेंस
• राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र
• तहसीलदार द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
प्रमाणीकरण में समस्या होने पर क्या होगा?
यदि किसी कारण से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट खराब होने की स्थिति में, तो आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान के जरिए प्रमाणीकरण किया जाएगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां यह प्रक्रिया भी असफल होती है, वहां आधार से जुड़े वन टाइम पासवर्ड (OTP) या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड के जरिए प्रमाणीकरण किया जाएगा.
आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया
सरकार ने लाभार्थियों के निर्बाध प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी उपाय अपनाने का निर्णय लिया है. आइरिस स्कैनर, फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो.
योजनाओं की पारदर्शिता और तकनीकी उपायों का उद्देश्य
यह कदम योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आधार की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही लाभार्थी को ही योजनाओं का लाभ मिले. इसके अलावा, आधार प्रमाणीकरण के लिए नई तकनीकों को शामिल करने से योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी.
