झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. राज्य में और अधिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा. वर्तमान में झारखंड में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, और इनकी संख्या को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है. इसके साथ ही, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी.
आगामी बजट में शिक्षा प्राथमिकता
आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में बजट पर गहन चर्चा हुई. शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक कक्षा से ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए बजट में विशेष राशि का प्रावधान करने की मांग की है.
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर जोर
पश्चिम बंगाल के मॉडल को आधार मानते हुए झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी. इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंपेगी. यह पहल जनजातीय समुदायों और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने के उद्देश्य से की जा रही है.
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा
बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी गई. झारखंड में 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा इन पदों के लिए परीक्षा ली गई है. हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा. इसके अलावा, उच्च विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
325 आदर्श विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी
झारखंड के 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी. इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
महत्वपूर्ण बिंदु
• उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी: वर्तमान में संचालित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को और बढ़ाने की योजना है.
• आदर्श विद्यालयों की शुरुआत: 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी.
• भाषा शिक्षा पर जोर: जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा.
• शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया: प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है.
• कमेटी का गठन: जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए कमेटी राज्य का दौरा कर रिपोर्ट सौंपेगी.
