मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक मामलों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी निम्नलिखित है:
राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से प्रभावी 7वें केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (डीए) की दर को बढ़ाकर 53% (तिरपन प्रतिशत) करने की मंजूरी दी. यह सुविधा उन सभी कर्मियों के लिए लागू होगी, जिनके वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया था. इसी प्रकार, राज्य के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाकर 53% करने की स्वीकृति दी गई. यह संशोधन भी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा.
स्वास्थ्य सेवाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा झारखंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर तैयार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गई.
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन
CAG द्वारा तैयार किए गए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण से संबंधित प्रतिवेदन को भी विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
विधानसभा सत्र और अभिभाषण
झारखंड विधानसभा के षष्ठम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण को मंत्रिपरिषद ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की. इसके अतिरिक्त, 9 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक आयोजित विधानसभा सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति भी दी गई.
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए ₹99,56,10,604 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. यह राशि विश्वविद्यालय में मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज (MERU) योजना के तहत उपयोग की जाएगी.
डॉ. तुलसी महतो को प्रोन्नति
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, डॉ. तुलसी महतो, पूर्व प्राध्यापक, एफएमटी विभाग, रिम्स, रांची, को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई. यह फैसला न्यायालय के निर्देशानुसार लिया गया.
सहायक खनन पदाधिकारियों को विशेष सुविधा
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त सहायक खनन पदाधिकारियों को सेवा संपुष्टि और वेतनवृद्धि देने के लिए सेवा नियमावली में विशेष छूट प्रदान की गई. यह निर्णय अदालत के आदेशों को ध्यान में रखते हुए और उनकी वैधानिकता सुनिश्चित करने के साथ लिया गया.
जनजातीय स्वशासन और सामाजिक न्याय
झारखंड की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को मजबूत करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. डायन प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए इस दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता बताई गई.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
CAG के वित्त लेखे भाग-1 और भाग-2 तथा विनियोग लेखा से संबंधित प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.
महत्वपूर्ण निर्णयों की सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
इन निर्णयों से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को वित्तीय राहत मिलने के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. झारखंड की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विजन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं और कानूनों को जनता की आवश्यकताओं और भावनाओं के अनुरूप लागू किया जाएगा. साथ ही, राज्य को एक नई दिशा देने और झारखंड के लोगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
