झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में जल्द ही 218 लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इसके लिए श्रम विभाग ने कार्मिक विभाग को अधियाचना भेज दी है. यह जानकारी बीते दिनों विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव द्वारा आयोजित योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक में सामने आई. इस बैठक में श्रम विभाग के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग सृजित कुल पदों का केवल 21% ही भरा हुआ है, जो विभाग के कामकाज को बाधित कर रहा है.
सृजित पद और मौजूदा स्थिति
झारखंड सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत कुल 7474 पद स्वीकृत हैं. इनमें से केवल 1594 कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं. इसका मतलब है कि 5870 पद अभी भी खाली हैं. श्रम विभाग के विभिन्न विंग जैसे लेबर सर्विस जनरल, टेक्निकल (गजटेड) एम्प्लॉयमेंट सर्विस कैडर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग विंग के लिए कुल 4978 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 742 कर्मी ही काम कर रहे हैं. इसी प्रकार, श्रम विभाग के तहत संचालित 119 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के संचालन के लिए 2496 पद स्वीकृत हैं. हालांकि, वर्तमान में सिर्फ 852 कर्मी कार्यरत हैं.
नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्णय
मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बैठक के दौरान विभाग में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए. इसके तहत श्रम विभाग ने 218 एलडीसी पदों की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी है. जैसे ही इस पर सहमति मिलती है, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. यह प्रक्रिया राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी.
श्रम विभाग के कामकाज पर प्रभाव
विभाग में कर्मचारियों की कमी का सीधा असर इसके कामकाज पर पड़ता है. योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है और जनता को समय पर सेवाएं नहीं मिल पाती हैं. आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षकों और अन्य कर्मियों की कमी के कारण प्रशिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है. विभाग का मानना है कि यदि सभी रिक्त पदों को भरा जाता है, तो न केवल कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे. इसके अलावा, प्रशिक्षु युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा.
वर्तमान स्थिति और आगे की योजना
झारखंड सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में कार्य तेज कर दिया है. श्रम विभाग की यह पहल भी उसी कड़ी का हिस्सा है. मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विभाग में मानव संसाधन की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा. इसके साथ ही, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे हालात न बने इसके लिए समय-समय पर रिक्त पदों की समीक्षा और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुचारू रखा जाएगा.
