झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और मेदिनीनगर में मौजूद 4000 से अधिक फ्लैट्स पर कब्जा करने वालों को फ्लैट देने का फैसला किया है. बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कब्जाधारियों को 2017 में नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करने पर यह फ्लैट मिलेंगे. हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी.
बड़े प्लॉट्स का होगा व्यावसायिक इस्तेमाल
आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लालू पासवान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में तय किया गया कि बोर्ड के बड़े प्लॉट्स का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाएगा. पासवान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रमंडलों में खाली पड़े प्लॉट्स की सूची तैयार करें ताकि उन पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और अन्य व्यावसायिक उपयोग की योजना बनाई जा सके. बैठक में मुख्य अभियंता प्रवीण भेंगरा, सचिव विनय लकड़ा, और कार्यपालक अभियंता सुबोध तिर्की समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.
900 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स का आवंटन ई-लॉटरी से होगा
बैठक में यह भी फैसला किया गया कि 900 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा ताकि किसी तरह का विवाद न हो.
पुराने आवंटियों को मिलेगा वैकल्पिक भूखंड
2011 में आवास बोर्ड ने 600 से अधिक लोगों को लॉटरी के जरिए भूखंड आवंटित किए थे, लेकिन शिकायतों के बाद इन आवंटनों को रद्द कर दिया गया. जिन आवंटियों ने पैसे जमा किए थे, उन्हें ना तो भूखंड मिला और ना ही पैसे वापस किए गए, जिससे परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया. कोर्ट के आदेश पर अब इन आवंटियों को वैकल्पिक स्थल पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.
लीज होल्ड से फ्री होल्ड हुई संपत्तियों की होगी जांच
रांची, धनबाद, हजारीबाग और अन्य प्रमंडलों में लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराई गई संपत्तियों की जांच भी की जाएगी. बैठक में चर्चा हुई कि कई भूखंडों की खरीद-बिक्री फ्री होल्ड कराए बिना ही कर दी गई है, जिससे बोर्ड को नुकसान हो रहा है. सभी प्रमंडलों में री-डेवलपमेंट के लिए चिन्हित भूखंडों पर अतिक्रमण की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी. अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, और तय समय में नहीं हटने पर उन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा.
