वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के केंद्रीय बजट में आदिवासी समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है. आइए, इन घोषणाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं.
आदिवासी विकास कोष का गठन
वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदाय के लिए एक विशेष विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है. इस कोष का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है. कोष के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाएगा.
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
आदिवासी बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने की योजना बनाई है. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आदिवासी क्षेत्रों में नए स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे. इसके साथ ही, आदिवासी बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों का प्रावधान भी किया जाएगा, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आदिवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. वित्त मंत्री ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा. इसके अलावा, आदिवासी समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाओं का भी प्रावधान किया जाएगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सके.
रोजगार के अवसरों में वृद्धि
वित्त मंत्री ने आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की भी घोषणा की है. इसके तहत, आदिवासी क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस कदम से आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे.
आदिवासी कला और संस्कृति का संरक्षण
आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा, आदिवासी कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी कला को आगे बढ़ा सकें और उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकें.
आवास योजनाओं का विस्तार
आदिवासी समुदाय के लिए आवास योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आदिवासी क्षेत्रों में नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा और मौजूदा आवासीय सुविधाओं को सुधारने का प्रयास किया जाएगा. इस कदम से आदिवासी परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ आवासीय सुविधाएं मिलेंगी.
नारी सशक्तिकरण पर जोर
आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने बताया कि आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजनाओं का प्रावधान किया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. इसके अलावा, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार
आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सुविधाओं को सुधारने के लिए भी सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और मौजूदा सड़कों की मरम्मत की जाएगी. इससे आदिवासी क्षेत्रों का अन्य हिस्सों से संपर्क बेहतर होगा और विकास की गति तेज होगी.
बिजली और पानी की सुविधाएं
वित्त मंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में बिजली और पानी की सुविधाओं को सुधारने की भी घोषणा की है. इसके तहत, आदिवासी क्षेत्रों में नए बिजली संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा. इस कदम से आदिवासी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा.
