राज्य में पिछले तीन माह में 1183 करोड़ रुपये की शराब की खरीद की गई है. वर्तमान वित्तीय वर्ष की अपेक्षाओं से लेकर अब तक पिछले वर्ष की तुलना में 109 करोड़ रुपये अधिक शराब की बिक्री हुई है. उत्पाद विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में 382 करोड़, मई में 396 करोड़ और जून में 405 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है. रांची जिले में अप्रैल में 70 करोड़, मई में 68 करोड़ और जून में 72 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई. पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 1074 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई थी. उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2700 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है. पिछले वित्तीय वर्ष में 2360 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था, जिसमें से 2340 करोड़ रुपये की प्राप्ति की गई थी. इस वर्ष उत्पाद विभाग का लक्ष्य है कि वह अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा कर सके. इसके लिए उत्पाद विभाग ने कई जिलों में नए शराब दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं. झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव कुशेष्वर झा ने बताया कि राज्य में शराब की बिक्री में वृद्धि होने से उत्पाद विभाग को राजस्व प्राप्ति में भी मदद मिलेगी. हालांकि, उन्होंने राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह शराब की अवैध तस्करी पर सख्ती से नियंत्रण करे. राज्य के सीमा पर उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट की मांग जोर पकड़ रही है. झारखंड शराब व्यापारी संघ के अध्यक्ष के मुताबिक, यदि राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाते हैं तो इससे अवैध शराब की तस्करी पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है.
वर्ष 2024 की बिक्री के आंकड़े
अप्रैल: 382 करोड़ रुपये
मई: 396 करोड़ रुपये
जून: 405 करोड़ रुपये
रांची जिले की बिक्री के आंकड़े
अप्रैल: 70 करोड़ रुपये
मई: 68 करोड़ रुपये
जून: 72 करोड़ रुपये
2024-25 का राजस्व लक्ष्य: 2700 करोड़ रुपये
शराब की अवैध तस्करी पर अंकुश
राज्य में शराब की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कई उपाय करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी के कारण राज्य को हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है. इसे देखते हुए सरकार अब सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है. उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी पर नियंत्रण के लिए नए उपायों पर काम चल रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य की सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी. अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है. यह टास्क फोर्स राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की तस्करी पर नजर रखेगी और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.
रांची जिले में 210 करोड़ की शराब की बिक्री
रांची में पिछले तीन माह में 210 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है. अप्रैल में 70 करोड़, मई में 68 करोड़ और जून में 72 करोड़ की शराब की बिक्री हुई. पिछले वर्ष की तुलना में रांची में अपनी शराब बिक्री में 20 करोड़ की वृद्धि हुई है. अप्रैल में 1.1 प्रतिशत, मई में 0.68 प्रतिशत और जून में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उत्पाद विभाग ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है. कुछ जिलों में शराब की बिक्री में अधिक वृद्धि देखी गई है. राज्य सरकार का मानना है कि शराब की बिक्री में वृद्धि से राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होगी, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. राज्य में शराब की बिक्री में वृद्धि से उत्पाद विभाग का राजस्व भी बढ़ा है. राज्य सरकार का मानना है कि शराब की बिक्री में वृद्धि से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है. राज्य सरकार अब शराब की अवैध तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है.
