हेमंत सरकार राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान लाने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति दे दी है। इसके लिए 11 नवंबर को विधानसभा में एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है।
कैबिनेट की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने रिम्स में सीटों को 250 करने के लिए केंद्र सरकार से एमओयू करने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में 120 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसकी 60 फीसदी राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। वहीं, कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन अब श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग से किया जाएगा।ये कार्य पहले उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता था। बैठक में इससे संबंधित संशोधनों को भी स्वीकृति दे दी गई है।
इसके अलावा, बीएड में मेरिट के आधार पर नामांकन होगा।नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में धान अधिप्राप्ति के लिए 2070 रुपए दिए जाने का भी फैसला लिया गया।
