रांची: राज्य सरकार द्वारा संचालित 594 छात्रावासों में रह रहे लगभग 27 हजार छात्रों को जून माह से निःशुल्क भोजन मिलने लगेगा। कल्याण विभाग ने इस महत्वाकांक्षी पोषण योजना की शुरुआत करने की पूरी तैयारी कर ली है। योजना के तहत छात्रों को तीन वक्त का भोजन – सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना मुफ्त में दिया जाएगा।
प्रत्येक छात्र पर करीब 3000 रुपए प्रतिमाह खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो 22 अप्रैल को खोली जाएगी। इसके बाद एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर जून के पहले सप्ताह से योजना लागू कर दी जाएगी।
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हेमंत कैबिनेट की मुहर के बाद हुआ ऐलान
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पूर्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। चुनाव घोषणा से ठीक पहले टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब बजट सत्र के दौरान मंत्री चमरा लिंडा के आश्वासन के बाद विभाग ने योजना की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है।
SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्र होंगे लाभान्वित
पहली बार ऐसा होगा जब कल्याण विभाग के छात्रावासों में रह रहे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मुफ्त भोजन की सुविधा मिलेगी। पहले यह योजना सिर्फ एसटी छात्रों के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसमें सभी वंचित वर्गों को शामिल किया गया है। फिलहाल छात्र खुद की व्यवस्था से भोजन करते हैं।
एनजीओ और स्वयं सहायता समूह निभाएंगे भूमिका
योजना को लागू करने के लिए विभाग एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को काम सौंपेगा। अलग-अलग क्षेत्रों के छात्रावासों में अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। त्रैमासिक भुगतान प्रणाली के तहत कार्यरत एजेंसियां अपना बिल हर तीन महीने में जमा करेंगी।
छात्रावासों में लाइब्रेरी भी होगी स्थापित
पोषण योजना के साथ-साथ विभाग छात्रावासों में लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करेगा। इनमें हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम से संबंधित किताबें, साथ ही UPSC, JPSC, SSC, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को इंग्लिश-हिंदी अखबार, मैगज़ीन और डिक्शनरी भी दी जाएंगी।
मंत्री चमरा लिंडा का बयान
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया, “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद इस योजना पर तेज़ी से कार्य हो रहा है। विभागीय अधिकारी सजग हैं और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जून से हम इसे लागू कर देंगे।”
