रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग की भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जीएसटी की दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
एक अन्य अहम फैसले में, झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को न्यायालय के आदेशानुसार राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की मंजूरी दी गई है। साथ ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के दिवंगत अधिकारी सरयू प्रसाद चौधरी के परिजनों को पेंशन और उपादान देने का निर्णय भी लिया गया।
सीएम के विदेश दौरे पर लगी मुहर
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 19 अप्रैल से प्रस्तावित स्पेन और स्वीडन यात्रा को स्वीकृति दी है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना है। उच्चस्तरीय शिष्टमंडल इस यात्रा में शामिल रहेगा और इससे जुड़े वित्तीय व्यय को भी मंजूरी दी गई।
राज्य वित्त आयोग और अन्य बड़े फैसले
कैबिनेट ने पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। वहीं हाई स्पीड डीजल पर वैट की दर को 22% से घटाकर 15% किया गया है, जिससे माइनिंग और विनिर्माण क्षेत्र को राहत मिलेगी।
झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दूरसंचार मार्ग के अधिकार नियम 2024 को स्वीकृति दी गई है।
शिक्षा क्षेत्र में कई फैसले
आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की कार्यावधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी और पीजीटी संवर्ग के रिक्त पदों में से 8900 पदों को माध्यमिक आचार्य संवर्ग में प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी गई है। यह नियुक्तियाँ 510 प्लस टू विद्यालयों में की जाएंगी।
सीएम ने शांतिपूर्ण त्योहारों पर जताई खुशी
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में शांतिपूर्वक संपन्न हुए त्योहारों पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में आस्था और परंपरा की गरिमा बनी रहे, यह सभी की जिम्मेदारी है।
गोड्डा में अडानी पावर को लेकर उठे मामले पर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि मामला जिला प्रशासन और कंपनी के संज्ञान में है, और इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
